निर्वाचन आयोग ने बिहार के लिए 24 जून को Special Intensive Revision (विशेष गहन पुनरीक्षण) का निर्देश जारी किया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, 25 जून से 30 सितंबर तक चलने वाली इस पहल का मकसद हर पात्र मतदाता को मतदाता सूची से जोड़ना और अपात्र को हटाना है। इससे एतराज जताते हुए भारत जोड़ो अभियान ने कहा है कि इन निर्देशों को तुरंत वापस लिया जाए। साथ में जनवरी में जारी की गई मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया का पालन किया जाए। वहीं, मतदाता सूची में नाम होने की जिम्मेदारी मतदाता पर न डाली जाए।