नई दिल्ली: दिल्ली स्थित बिहार निवास में सोमवार बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुआ। इसके तहत छह नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण होगा। इस मौके पर प्रदेश के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा तथा दिल्ली स्थित बिहार भवन के रेजिडेंट कमिश्नर कुंदन कुमार (IAS) की उपस्थिति रही।
इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाल में ही राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत मधुबनी, वीरपुर (सुपौल), मुंगेर, वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण), मुजफ्फरपुर और सहरसा में छोटे हवाई अड्डों का निर्माण होना है। इसके पहले चरण के लिए 150 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि स्वीकृत की गई है। इसमें प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
अमृत लाल मीणा ने कहा, यह समझौता बिहार में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। यह न सिर्फ राज्य की यातायात संरचना को मजबूती देगा, बल्कि विकास और निवेश के नए द्वार भी खोलेगा। वहीं, कुंदन कुमार ने बताया कि नई दिल्ली में बिहार भवन एक संवाद और समन्वय का केंद्र बन रहा है। यह समझौता बिहार की क्षेत्रीय हवाई सेवा को नई ऊंचाई देने वाला है।
उड़ान योजना के अनुरूप यह पहल
यह पहल भारत सरकार की उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के अनुरूप है। इसका मकसद किफायती हवाई यात्रा के माध्यम से अनुपयुक्त क्षेत्रों को जोड़ना है। भारत अगले पांच सालों में 50 और हवाई अड्डे जोड़ने की योजना बना रहा है। इससे 2047 तक कुल 350 से अधिक हवाई अड्डों का लक्ष्य रखा गया है। इन योजना वाले हवाई अड्डों पर 19-सीटर विमान संचालित होंगे। यह बिहार के दूरदराज क्षेत्रों तक हवाई यात्रा की पहुंच में अहम सुधार करेंगे।
रोजगार के बढ़ेंगे अवसर
अधिकारी बताते हैं कि बिहार सरकार की यह पहल राज्य में समावेशी विकास को बल देगी। खासकर उन जिलों को, जिनमें अब तक हवाई सुविधाएं नहीं थीं, वहां पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही आने वाले वक्त में और भी हवाई अड्डों के निर्माण के लिए आवश्यक बजट आवंटन किया जाएगा।
