मैपिंग के लिए ट्रेनिंग, नक्शा बनेगा सटीक

देश की शहरी आबादी 2031 तक 600 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। इसके लिए मैपिंग बहुत जरूरी होगी। वह भी ऐसी जो अत्याधुनिक हो। सत्यापन के योग्य हो। साथ ही आसानी से उपलब्ध हो। केंद्र सरकार ने इसके लिए पहल की है।

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नई दिल्ली: भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग 2 जून, सोमवार से देश के पांच विशेषज्ञ संस्थानों में में नक्शा (शहरी आवासों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण) कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण का दूसरा चरण शुरू कर रहा है। विभागीय सचिव मनोज जोशी सुबह 10:00 बजे इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 157 शहरी स्थानीय निकायों से 304 यूएलबी-स्तर और जिला अधिकारी शामिल होंगे। इनको प्रभावी शहरी संपत्ति सर्वेक्षणों के लिए आधुनिक भू-स्थानिक तकनीकों का लाभ उठाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलेगा। इससे पहले मई में पहला चरण पूरा हो गया है। इसमें अलग-अलग राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 160 मास्टर प्रशिक्षकों को ट्रेंड किया गया है।

इस संस्थानों में होगा प्रशिक्षण

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी, उत्तराखंड।

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (वाईएएसएचएडीए), पुणे, महाराष्ट्र।

पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्कृष्टता केंद्र, गुवाहाटी, असम।

महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एमजीएसआईपीए), चंडीगढ़, पंजाब।

प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई), मैसूरू, कर्नाटक।

Suman

santshukla1976@gmail.com http://www.newgindia.com

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