हिंसक प्रदर्शन की चपेट में अमेरिकी शहर

अमेरिका के कई शहरों की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। इसकी वजह ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीति है। लॉस एजेंल्स के संघीय इमिग्रेशन अधिकारियों ने बीते दिनों बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया। सड़कों पर गुस्सा इसी के खिलाफ फूटा है।

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नई दिल्ली: अमेरिका में बीते दो दिन से इमीग्रेशन नीति के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन चल रहा था। भारतीय समयानुसार, रविवार सुबह इसने हिंसक रूख अख्तियार कर लिया। प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी करने के साथ पटाखे भी चलाते दिखे। कई प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मेक्सिको का झंडा ले रखा था। वहीं, सुरक्षा बलों व इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफोर्समेंट (ICE) अधिकारियों ने पेट्रोल बम और आंसू गैस के गोले दागे। सोशल मीडिया पर इसके खूब विजुअल शेयर हो रहे हैं।

सबसे बड़े प्रदर्शन कैलिफोर्निया व लॉस एजेंल्स में हुए हैं। इसको देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने कैलाफोर्निया में 2000 नेशनल सिक्यूरिटी गार्ड की तैनाती की है। लॉस एजेंल्स में भी एनएसजी तैनात है। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्ती से निपटने का निर्देश सुरक्षा बलों को दिया है। ट्रंप ने इसके साथ ही संबंधित राज्यों के गवर्नर से भी इस बारे में बात की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संघीय प्रवर्तन अधिकारियों ने 6-7 जून का अवैध अप्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया। अधिकारियों का कहना है कि हर दिन 1600 के करीब अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। इन गिरफ्तारियों का दो दिन से लोग विरोध कर रहे हैं। रविवार सुबह इसने हिंसक रूख अख्तियार कर लिया।

अलग-अलग शहरों से हिंसक प्रदर्शनों के जो विजुअल शेयर किए जा रहे हैं, उनमें तोड़-फोड़ आम दिख रही है। इसके अलावा पत्थरबाजी और पटाखे भी छोड़ जा रहे हैं। कुछ शहरों में प्रदर्शनकारियों ने दुकानें लूट ली हैं। प्रदर्शनकारी IEC लॉस एजेंल्स से बाहर जाओ के नारे लगाते सुनाई पड़ रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की है।

ट्रंप का सख्त संदेश, संभालो राज्य, नहीं तो केंद्र करेगा इंतजाम 

हिंसक प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मडिया पर मैसेज दिया है। इनमें से एक में उन्होंने नेशनल गार्ड की तारीफ करते हुए धन्यवाद भी दिया। जबकि दूसरी पोस्ट में उन्होंने कानून व्यवस्था न संभाल पाने वाले राज्य सरकारों को चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि अगर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो संघीय सरकार दंगे और लूटपाट को नियंत्रित करेगी।

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