पटना: बिहार में युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश में बिहार युवा आयोग बनेगा। साथ ही सरकारी नौकरी में प्रदेश की महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा 43 दूसरे प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। इनमें विकास योजनाएं, नियुक्तियों की प्रक्रिया और आर्थिक प्रस्ताव भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि बिहार के युवाओं को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षण देने और सशक्त बनाने के मकसद से यह आयोग गठित किया जा रहा है। चर्चा है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने युवाओं और महिलाओं को लुभाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है।
इन महिलाओं कों मिलेगा डोमिसाइल नीति का लाभ
महिला डोमिसाइल नीति का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हो। पहले यह लाभ बिहार के बाहरी महिलाओं को भी मिलता था, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया है।
युवा आयोग के गठन को मंजूरी
नीतीश कैबिनेट ने युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इस आयोग के गठन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित हो।
यह आयोग राज्य सरकार को युवाओं के कल्याण, शिक्षा, रोजगार और उनके सर्वांगीण विकास से जुड़े मुद्दों पर सलाह देगा। आयोग विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय करेगा ताकि युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सकें। आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है। यह आयोग राज्य के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिलाने वाली नीतियों के पालन की निगरानी भी करेगा।
इसके अलावा राज्य से बाहर काम कर रहे छात्रों और युवाओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आयोग का एक और महत्वपूर्ण कार्य युवाओं में बढ़ती शराब और नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार को सुझाव देना होगा।
